Child marriage attempt foiledalleged attempt of the marriage of a minor Muslim girl was thwarted by the District Social Welfare Officer, Child Welfare Committee and Childline members despite stiff opposition, in the city on Saturday.Following an alert sounded by Childline, V.Vijayal, District Social Welfare Officer and Jayanthi Rani, advocate and member of the Child Welfare Committee landed at the residence of the minor girl at...Source : Hindu | 10 Day(s) AgoCategory : Others | City : National
Sonias bday celeratedpoojas, poor feeding and distribution of welfare schemes marked the 65th birthday celebrations of All India Congress Committee (AICC) president and UPA Chairperson Sonia Gandhi...Source : Webindia123 | 19 Day(s) AgoCategory : Headlines
Haryana Govt. to appoint members of Juvenile Justice BoardThe Haryana Government has decided to appoint members of Juvenile Justice Board and Child Welfare Committee under Juvenile Justice (Child Care and Protection) Act in each district of the state.Stating this here today, a spokesman of the Women and Child Development Department said that for members of Juvenile Justice Board, Haryana domicile social worker male or female of not less than 35 years of age...Source : Newkerala | 12 Day(s) AgoCategory : Automobile | City : Chandigarh
Haryana Govt to appoint members of Juvenile Justice BoardGovernment has decided to appoint members of Juvenile Justice Board and Child Welfare Committee under Juvenile Justice (Child Care and Protection) Act in each district of the state. Announcing this here today, a spokesman of the Women and Child Development Department said for members of Juvenile Justice Board, Haryana domicile social worker male or female of not less than 35 years of age could...Source : Webindia123 | 12 Day(s) AgoCategory : Headlines
Orissa villagers want village crches to be more responsive to their needsScores of villagers accompanied by their malnourished children expressed their problems at the public hearing organised by the district social welfare office in Orissas Bolangir District...Source : Webindia123 | 26 Day(s) AgoCategory : National
‘Welfare of child vital consideration while entrusting custody'Delhi: While determining the question as to which parent the care and control of a child should be given, the paramount consideration remains the welfare and interest of the child and not the rights of the parents under the statute, the Supreme Court has held.Giving this ruling, a Bench of Justices P. Sathasivam and B.S. Chauhan said: “While considering the welfare of the child, the moral and ethical...Source : Hindu | 23 Day(s) AgoCategory : National | City : New Delhi
Children with disabilities honouredwinners:Children with disabilities who received awards at a function in Shimoga on Friday.SHIMOGA: A programme was organised here under the aegis of the district administration, zilla panchayat, Department of Women and Child Welfare, Department of Social Welfare and some non-governmental organisations to mark World Disabled Day.Children with disabilities presented dances and other cultural events....Source : Hindu | 25 Day(s) AgoCategory : Others | City : National
Members appointed to RMC committeesMembers of 15 committees of Rajkot Municipal Corporation (RMC) were selected at a general meeting convened by mayor Janak Kotak on Monday.The selected corporators include Jaiman Upadhyaya (construction committee), Narendra Dave (sanitation committee), Pushkar Patel and Ketan Patel (social welfare committee), Chhagan Bhoraniya and Rashmi Tundia (health committee), Roshani Pambhar, Jaishri Dodiya, Raju...Source : Times Of India | 8 Day(s) AgoCategory : City | City : Rajkot
Pension applications of madrasa teachers clearedApplications for enrolment in the Madrasa Teachers Welfare Fund received till October 30 have been cleared and membership distributed, fund manager V.R. Rajeevan has said.The membership campaign in the welfare fundset up as recommended by the Paloli Mohammed Kutty Committee, is being stepped up. All madrasa teachers between the ages of 20 and 60 have been advised to join the welfare fund so that they...Source : Hindu | 21 Day(s) AgoCategory : Others | City : Kozhikode
Child welfare officers in every police stationAdditional director general of police CB-CID Archana Ramasundaram told TOI that the CB-CID has been appointed as the nodal agency by the department of social welfare to oversee the functioning of the officers.She said the badges were pinned to the uniform of the officers as an gesture of encouragement and recognition. "The child welfare officer will be the first point of contact to children in distress...Source : Times Of India | 5 Day(s) AgoCategory : CityRelated search
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Child welfare scheme fails to take-off in state0 CommentsDNA : Daily News & Analysis; MumbaiNov 30, 2010 | by VeerSainMore than 10 months after signing a MoU with the Union government, the social justice and empowerment department is yet to launch the Integrated Child Protection Scheme (ICPS) in Rajasthan.

The ICPS, a welfare scheme for children in need of care and protection, was announced by the ministry of women and child development and several states including Rajasthan subsequently signed the MoUs in January. But, Rajasthan is yet to constitute the state and district-level child protection societies, a requirement of the scheme.

After constituting, staff would also be sanctioned and deputed for these. These societies would receive funds under ICPS for various projects and welfare programmes which would be executed by the state or district child welfare committee (CWCs). Four districts have not even constituted the CWCs.

Most Popular ArticlesMost Recent ArticlesThese facts came to light during the two-day orientation workshop organised by the social justice department beginning Monday. Registration process for the societies was underway and awaiting cabinet approval, said the officials participating in the workshop.

Only after establishment of the societies, the state department would be able to get approval for funds under ICPS.

"The ICPS will strengthen protection and care for the children in the state," said Aditi Mehta, principal secretary, social justice department. Aiming at non-institutional care for children, the scheme would fulfil the financial needs effectively, she added.

Commissioner (social justice) Madhukar Gupta stated that the state government would issue orders to clear all hurdles in the process of caring and protecting the children. Official presentation of the department stated that the foster care rules for children aging 0-18 years too were being framed.


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बच्चे हिन्दी में कल्याण समिति(1-10)
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बाल विवाह की कोशिश नाकामएक नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी के कथित प्रयास के जिला समाज कल्याण अधिकारी, बाल कल्याण समिति और चाइल्डलाइन सदस्यों द्वारा कड़े विरोध के बावजूद नाकाम रहा था, एक चेतावनी Saturday.Following पर चाइल्डलाइन, वी. Vijayal, जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा शहर में लग रहा था और जयंती रानी, और बाल कल्याण समिति की नाबालिग लड़की पर निवास पर उतरे अधिवक्ता के सदस्य ...स्रोत: हिन्दू | 10) दिन (नों दिन पहलेश्रेणी: अन्य | शहर: राष्ट्रीय
Sonias bday celeratedpoojas, गरीब भोजन और कल्याणकारी योजनाओं का वितरण अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) के अध्यक्ष और संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी का 65 वां जन्मदिन समारोह चिह्नित ...स्रोत: Webindia123 | 19) दिन (नों दिन पहलेश्रेणी: समाचार
सरकार हरियाणा. न्याय के लिए बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति किशोरहरियाणा सरकार ने आज यहाँ यह state.Stating के प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति के किशोर न्याय (बाल देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के तहत सदस्य नियुक्त करने का फैसला किया है, महिला और बाल के एक प्रवक्ता ने कहा कि विकास विभाग के लिए कि किशोर न्याय बोर्ड, हरियाणा अधिवास सामाजिक कार्यकर्ता या नहीं आयु 35 वर्ष से कम की पुरुष महिला के सदस्यों के ...स्रोत: Newkerala | 12 दिन (s) Agoश्रेणी: ऑटोमोबाइल | शहर: चंडीगढ़
हरियाणा सरकार बोर्ड न्यायमूर्ति किशोर के सदस्यों को नियुक्तसरकार को राज्य के प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति के किशोर न्याय (बाल देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के तहत सदस्यों की नियुक्ति का फैसला किया है. यह आज यहां घोषणा करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के एक प्रवक्ता ने किशोर न्याय बोर्ड, हरियाणा अधिवास सामाजिक कार्यकर्ता पुरुष या नहीं आयु 35 वर्ष से कम की महिला के सदस्यों के लिए कहा सकता है ...स्रोत: Webindia123 | 12 दिन (s) Agoश्रेणी: समाचार
उड़ीसा ग्रामीणों की जरूरत है चाहता हूँ गांव उनके लिए उत्तरदायी crches अधिक होने कीउनके कुपोषित बच्चों के साथ ग्रामीणों का स्कोर सार्वजनिक Orissas बलांगीर जिले में जिला समाज कल्याण कार्यालय द्वारा आयोजित सुनवाई में उनकी समस्याओं को व्यक्त ...स्रोत: Webindia123 | 26) दिन (नों दिन पहलेश्रेणी: नेशनल
'कल्याण बच्चे की महत्वपूर्ण विचार करते हुए हिरासत सौंप'दिल्ली के लिए माता पिता जो और एक बच्चे की देखभाल के नियंत्रण दी जानी चाहिए के रूप में सवाल का निर्धारण करते समय, सर्वोपरि विचार कल्याण और बच्चे के हित और नहीं रहता क़ानून के तहत माता पिता के अधिकारों, सुप्रीम कोर्ट held.Giving है इस फैसले, न्यायमूर्ति पी. Sathasivam और बीएस चौहान की खंडपीठ ने कहा: "हालांकि बच्चे के कल्याण पर विचार कर, नैतिक और नैतिक ...स्रोत: हिन्दू | 23) दिन (नों दिन पहलेश्रेणी: नेशनल सिटी |: नई दिल्ली
विकलांग बच्चों को सम्मानित कियाविकलांग जो शिमोगा में एक समारोह में पुरस्कार Friday.SHIMOGA पर प्राप्त के साथ बच्चे: विजेताओं एक कार्यक्रम यहां जिला प्रशासन के तत्वावधान, जिला पंचायत के तहत आयोजित किया गया था महिला और बाल कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग और कुछ गैर सरकारी संगठनों विश्व नृत्य प्रस्तुत विकलांग और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ विकलांग Day.Children चिह्नित करने के लिए ....स्रोत: हिन्दू | 25) दिन (नों दिन पहलेश्रेणी: अन्य | शहर: राष्ट्रीय
समितियों के सदस्य नियुक्त RMCराजकोट नगर निगम (आरएमसी) के 15 समितियों के सदस्यों को एक सामान्य Monday.The चयनित corporators पर महापौर जनक कोटक द्वारा बुलाई बैठक में चयन किया गया Jaiman (निर्माण समिति) उपाध्याय, नरेन्द्र दवे (स्वच्छता समिति), पुष्कर पटेल और केतन पटेल (सामाजिक शामिल कल्याण) समिति, छगन Bhoraniya और रश्मि Tundia (स्वास्थ्य समिति), Roshani Pambhar, Jaishri Dodiya, राजू ...स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया | 8) दिन (नों दिन पहलेश्रेणी: सिटी | शहर: राजकोट
मदरसा शिक्षकों के पेंशन आवेदन को मंजूरी दे दीमदरसा शिक्षकों के कल्याण कोष में नामांकन के लिए आवेदन 30 अक्टूबर को मंजूरी दे दी है और किया गया सदस्यता वितरित, फंड मैनेजर वी.आर. Rajeevan कल्याण ऊपर के रूप में Paloli मोहम्मद कुट्टी समिति ने सिफारिश की fundset में said.The सदस्यता अभियान है जब तक प्राप्त किया गया, ऊपर कदम रखा जा रहा है. 20 और 60 की उम्र के बीच सभी मदरसा शिक्षकों के लिए वे इतनी है कि कल्याण कोष में शामिल होने की सलाह दी गई है ...स्रोत: हिन्दू | 21) दिन (नों दिन पहलेश्रेणी: अन्य | शहर: कोझीकोड
बच्चा पुलिस स्टेशन हर कल्याण अधिकारियों मेंपुलिस सीबी-सीआईडी अर्चना Ramasundaram के अतिरिक्त महानिदेशक टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि सीआईडी सीबी-समाज कल्याण विभाग को officers.She के कामकाज की निगरानी के द्वारा किया गया है नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त कहा बैज अधिकारियों की वर्दी में थे टिकी प्रोत्साहन और मान्यता का एक संकेत के रूप में. "बाल कल्याण अधिकारी संकट में बच्चों के लिए संपर्क का पहला बिंदु हो जाएगा ...स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया | 5) दिन (नों दिन पहलेश्रेणी: सिटीसंबंधित खोज
बच्चे में हिंदी समिति कल्याण, बच्चा, हरिद्वार में कल्याण समिति बाल कल्याण समिति देहरादून, बाल कल्याण समितिगोवा, बाल कल्याण समिति, बाल कल्याण समिति आगरा, में एपी, बाल कल्याण समिति बाल कल्याण समिति दिल्ली,चंडीगढ़ बाल कल्याण समिति, बाल कल्याण Vishwas Kothari, TNN, Oct 3, 2010, 1tion of the act.
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पत्नी की सहमति के बिना गोद लेना अवैध: सुप्रीम कोर्टनई दिल्ली, एजेंसीFirst Published:12-01-11 11:24 PMLast Updated:12-01-11 11:26 PM ई-मेल प्रिंट  टिप्पणियॉ: पढे  लिखे (0)  अ+ अ-अगर पत्नी की रजामंदी के बगैर पति किसी बच्चों को गोद लेता है तो यह अवैध है भले ही वह गोद लेने के समारोह में दर्शक के तौर पर मौजूद ही क्यों न हो। यह फैसला उच्चतम न्यायालय ने दिया है।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि गोद लेने की वैध प्रक्रिया को साबित करने के लिए याचिकाकर्ता को पत्नी की रजामंदी के दस्तावेज भी पेश करने होंगे अन्यथा हिंदू दत्तक पुत्र एवं भरण पोषण कानून 1956 की धारा सात के मुताबिक यह प्रक्रिया अवैध मानी जाएगी।

अदालत ने कहा कि धारा सात की शर्त में पत्नी की सहमति की आवश्यकता को जोड़कर और हिंदू महिला को बच्चों को गोद लेने का स्वतंत्र अधिकार देकर संसद ने संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 14 एवं 15 में वर्णित समानता के लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास किया है।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ऐसा लिखित सहमति वाला साक्ष्य पेश कर किया जा सकता है या यह दर्शा कर भी किया जा सकता है कि गोद लेने के समारोह में पत्नी ने सक्रिय रूप से भागीदारी की।
CHILD Protection & Child Rights » V. State Mechanisms » State Actors » Child Welfare Committee

As per the provisions of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2000 (amended in 2006) State governments are required to establish a CWC or two in ever district. Each CWC should consist of a chairperson and four members. The chairperson should be a person well versed in child welfare issues and at least one member of the board should be a woman. The CWC has the same powers as a metropolitan magistrate or a judicial magistrate of the first class. A child can be brought before the committee (or a member of the committee if necessary) by a police officer, any public servant, CHILDLINE personnel, any social worker or public spirited citizen, or by the child himself/herself.

The CWC usually sends the child to a children's home while the inquiry into the case is conducted for the protection of the child. The CWC meets and interviews the child to learn his/her background information and also understand the problem the child is facing. The probation officer (P.O) in charge of the case must also submit regular reports of the child. The purpose of the CWC is to determine the best interest of the child and find the child a safe home and environment either with his/her original parents or adoptive parents, foster care or in an institution.

A final order must be given within four months of the admission of the child before the CWC. The CWC also has powers to hold people accountable for the child such as in the case of child labour, the employers are fined or made to give bonds to the children. CWC also has the power to transfer the child to a different CWC closer o the child's home or in the child's state to dispose of the case and reunite the child with his family and community. 

As per the provisions of the ICPS, the Government of India provides two grants for setting up of CWCs: A Construction and Maintenance Grant of 9.19 lakhs and Maintenance Grant of 6.19 lakhs. The cost of setting up CWCs is shared by central and state as a 35:65 ratio except in Jammu and Kashmir and the North East where the ratio stands at 90:10